• शनिबार-८-२९-२०७५/ 15-Saturday-2018
  • 09:50:01

'निर्माण व्यवसायीको हकहितका लागी विद्यमान नितीगत व्यवस्थामा परिवर्तन हुनुपर्छ'



सल्यान ३०, असोज ।
डिल्ली के.सी. नेपाल निर्माण ब्यवसायी महासंघ कर्णाली प्रदेशका महासचिव हुन् । सल्यान शारदा नगरपालिका १ श्रीनगर घर भएका केसी २०६४ मा सदस्यको रुपमा निर्माण व्यवसायी संघ सल्यानमा सदस्यको रुपमा निर्बाचित भएका थिए । २०६५ सालमा सल्यान निर्माण व्यवसायी संघको सह–कोषाध्यक्ष हुदै २०७० सालमा मध्यपश्चिम क्षेत्रीय निर्माण व्यवसाय संघको सचिव र २०७५ बैसाखमा तर्दथ कार्यसमिती कर्णाली प्रदेश निर्माण व्यवसाय महासंघको महासचिव भएका केसी निसानभूमी कन्ट्रक्शन प्रालिका निर्देशक हुन् । (प्रस्तुत छ, उनीसँगको कुराकानी)


तपाईको अनुभव छोटकरीमा बताइदिनुस् न ?
देशमा चलेकोे २०५२ साल देखी जनयुद्ध नेकपा माओवादी पार्टिमा २०५४ साल देखी राजनितीक भुमिगत समयमा पार्टिले दिएको जिम्मेवारी सास्कृतिक मोर्चा, विद्यार्थी मोर्चामा आवद्ध भएर २०६० साल सम्म सक्रिय रुपमा भुमिगत जिवनको अनुभव गरियो र २०६२ साल देखी ने.क.पा. एमालेमा सक्रिय संगठन सदस्यता प्राप्त भयो र २०६४ साल देखी निर्माण व्यवसायमा आवद्ध भएर ठेक्का निर्माण कार्यमा भवन निर्माण, सडक निर्माण, विद्युत निर्माण, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेनालाई रासन आपुर्ती सम्बन्धि अनुभव भयो बाल्यकालदेखी राजनितिक आस्थावान भएता पनि निर्माण व्यवसाय नै मेरो मुख्य पेसा भएको हुदाँ यो पेसा प्रती मेरो राम्रो अनुभव छ ।


अहिलेको विकास निर्माण भौतिक पूर्वाधार आयोजनाहरु कस्तो छ ? विकास निर्माणको काममा ठेकेदारहरुको ढिला सुस्ती धेरै भयो भन्ने सुनिन्छ नि ?
भौतिक पुर्वाधार संग सम्बन्धित निर्माण आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न नभएका भएको क्षती र त्यसको सम्वेदनसिलतालाई समृद नेपाल र सुखी नेपाली वनाउने वर्तमान सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न हामि सवै जिम्मेवारी ढङगले प्रस्तुत हुनै पर्दछ । समयमै निर्माण आयोजनाहरु सम्पन्न नभईरहेको वर्तमान यर्थातता कसै सामु छिपेको छैन तर समयमै सम्पन्न नभई अलपत्र परेका सवै आयोजनाहरु निर्माण व्यवसायहरुकै लापरवाहीले मात्र त्यस्ता भएका हुन त ? यो प्रश्नका पछाडी समस्या र वेथितीहरुलाई हामिले विर्सियौ भने समस्याको दिगो समाधानमा हामि पुग्न सक्दैनौ । तसर्थ यि अलपत्र आयोजनाहरुमध्ये केहि गौरवसाली आयोजनाहरुलाई नमुनाका रुपमा लिई एउटा स्वतन्त्र विज्ञहरुको आयोग वनाई अध्ययन अनुसन्धान गरी संलग्न सवै पक्षहरुमध्ये क कस्को, गल्ती लापरवाहि के कस्तो समस्याका कारण त्यस्तो भएको छ पहिचान गरी सोही अनुसार कार्वाही अगाडि वढाउने गरियो भने समयमै आयोजनाहरु सम्पन्न नहुने समस्या सधैको लागि अन्त्य हुने छ ।

यसरी आयोजनाहरु अधुरो अपुरो हुने कारणलाई सय प्रतिशत मान्य हो भने र त्यसको गल्ती लापरवाहिलाई भाग बन्डा गर्दा निर्माण व्यवसायहरुको वढिमा २५ प्रतिशत र बाँकी ७५ प्रतिशत निर्माण कार्य खरिद, प्रक्रिया, सार्वजनिक निकाय, परामर्स दाता आयोजना संग सम्बन्धित अन्य पक्ष स्थानियहरुको समेत भुमिका रहेको देखिन्छ । राज्यबाट हुने कार्वा्हिमा दोसी सधै दण्डको भागिदार हुनै पर्ने र निर्दोस सजाएबाट कहिल्यैपनि पिडित हुनु नहुने कानुनी राज्य स्थापित गर्ने कार्यमा सरकार समक्ष पुर्ण सहयोगी भुमिकाको लागि कर्णाली प्रदेश निर्माण व्यवसाय महासंघ सदैव तत्पर रहने साथै व्यवसायहरुले समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसकेको सम्बन्धमा लिएको निर्णय प्रति यस कर्णाली प्रदेश महासंघ अहिलेको विकास निर्माणको काम प्रति जिम्मेवारी भएर अगाडी वढ्ने र्छौ ।


उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायीले गर्ने कामको प्रकृति फरक छ तर गुणस्तरीयतामा फरक के देखियो नि?
निर्माण क्षेत्रमा नितीगत कमजोरी देखिएका छन् किनकि निर्माण व्यवसायको हकहित संरक्षणका लागि सरकारले विद्यमान केहि नितीगत व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ व्यवसायलाई अहिले पनि सरकारले उद्योगको मान्यता दिन सकेको छैन सरकारले एक करोड सम्म निर्माणको काम उपभोक्ता समितीबाट गराउने नितीको कारण गुणस्तरिय काम समेत हुन सकेको छैन किनकि ?

उपभोक्ता समितिले धरौटि राखेर काम गराउने परिपार्टि अहिले सम्म छैन समिती गठन गरेको आधारमा माटो खन्ने भन्दा ठुलो काम समितिबाट भएको कतै देखिदैन त्यसैले निर्माण व्यवसायबाट धरौटी राखेर काम गराउने र काम सम्पन्न भएपछि एक वर्ष सम्म मर्मतको समयअवधी हुने भएको हुदाँ निर्माण व्यवसायबाट नै निर्माण कार्य पुरा हुने कुरा निर्माण आयोजना हरुबाट नै प्रस्ट देखिन्छ साना व्यवसायको हक हितको लागी सरकारले दुई करोड सम्मको खुल्ला विना योग्यताको आधारमा बोल पत्र हाल्ने व्यवस्था गरेपनी सार्वजनिक खरिद ऐन साना व्यवसायीको पक्षमा पहल नभएकोले दिनानुदिन व्यवसायहरु पलायन हुने क्रम पनि वढिरहेको छ ।


एकातिर साना व्यवसायलाई दुई करोड सम्म काम दिने भन्ने र अर्काेतर्फ उपभोक्ता समितिलाई एक करोडको काम दिने नितिको कारण साना निर्माण व्यवसायीले कामै नपाउने अवस्था सृजना भएको छ । यस कारण विश्वको कुनैपनी देशमा ठुला आयोजनाहरु विकास निर्माण कार्यहरु उपभोक्ता बाट भएका छैनन् । यो असम्भव पनि छ । उदाहरण भारत, चिन, युरोप जस्ता विकसित राष्ट्रको विकास निर्माण पूर्वाधार निर्माण व्यवासयीहरु माध्यमबाट मात्र भएका छन । यसकारण उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य वन्द गरि निर्माण व्यवसायी बाट मात्र सम्भव छ । सम्झौता अनुसार, स्टमेट, प्राविधिक दृष्ट्रिकोणले निर्माण व्यवसायी बाट हुने काम र उपभोक्ता बाट हुने निर्माण कार्यको अवलोकन निरिक्षण अनुगमन र रेखदेख गर्न अधिकार जन्ता सँग भएको हुदा पहिचान गरि छुट्याउने अधिकार जनतालाई नै दिनुपर्दछ ।


गुणस्तरिय विकास निर्माण कार्य गर्न के गर्नु पर्छ ?
पहिलोकुुरा गुणस्तरिय निर्माण कार्यमा सम्झौता हुदैन किनकी गुणस्तरीय र समृद्ध विकास निर्माण बाट देश विकास हुने भएको र व्यवसाय आफ्नो व्यवसाय प्रति जिम्मेवारी हुनु पहिलो सवाल हो । गुणस्तरिय कार्य गर्न गराउन ऐन नियम कानुनिय सम्झौताका आधारहरु टेकेर अगाडी बढ्नु अहिलेको आवश्यकता भएको हुदा सरकारले साना निर्माणका कामहरुलाई गाँसेर एउटै ठुलो प्याकेज बनाउनु र अर्काेतर्फ सरकारले ठुलो रकमको वोलपत्र जारी गर्दा नेपाली निर्माण व्यवसाय समेत उपेक्षीत हुने गरेका छन । विशेष गरेर वोलपत्रमा नेपालका ठुला निर्माण कम्पनीहरु पनि क्वालीफाईड हुन नसक्ने व्यवस्था गरिदा त्यसले निर्माण क्षेत्रमा नै असर परेको छ ।


अर्काेतर्फ वोलपत्र जारी गर्नेहरुलाई ठेक्का सम्झौता गर्न कानुनी प्रावधानको कारण निर्माण क्षेत्रमा गुणस्तरिय काम हुन सकेको छैन । कम दर रेटलाई राज्यले वोलपत्र स्वीकृत गर्ने भएको हुदा यसलाई रोक्नु पर्छ । कम दर रेट र लो–ईविडिङ वोल कवोल निरुत्साहन गर्न जरुरी छ । र विकसित राष्ट्रहरुले निर्माण व्यवसायिको विकासका लागि अवलम्वन गरेका नितिहरुलाई नेपालले पनी अवलम्वन गर्नुपर्ने देखिएको छ । निर्माण व्यवसायलाई पूर्ण उद्योगको रुपमा मान्यता नदिएको अवस्थामा यो क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन । यसलाई स्थापित गर्नको लागि सरकारले यस्ता नितिहरुमा पूर्ण विचार गर्नुपर्ने देखिएको छ । जस्को कारण नेपालमा रहेका साना निर्माण व्यवसाय हरुको हक हित संरक्षणमा सहयोग पुग्ने छ । र गुणस्तरिय निर्माणको काम पनि हुने छन् ।


सार्वजनिक खरिद ऐनले निर्माण व्यवसायलाई समस्या पारेको भन्नुहुन्छ अनि तपाईहरु किन कम दर रेटमा ठेक्का लिनुहुन्छ ?
एक पटक स्वीकृत भएको डिजाईन वा लागत अनुमानमा संसोधन गर्नुपर्दा त्यस्तो संसोधन सुरुको लागत अंकमा २५ ५ भन्दा वढी फरक परेमा वा त्रुटिपुर्ण डिजाइन गरेको वा अस्वभातिक लागत अनुमान तयार गरेको कारणले खरिद कार्य प्रभाबित भएमा त्यस्तो डिजाइनवाला लागत अनुमान तयार जाँच वा स्विधृत गर्ने पदाधिकारी र सो कार्यमा संलग्न परार्शम दातालाई प्रचदित कानुन बमोजिम कार्वाहीको दायरा भित्र ल्याउनै पर्दछ । साथै सार्व्निक खरिद ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन धेरै कम दररेट घटेर इबिडिंग गर्ने निर्माण व्यवसायीहरु नघटेर काम नगरुन भनेर कम दररेट रोक्न लागत अनुमान भन्दा १५ प्रतिशत सम्म कम अंक कबुल गरेमा अंकको ५ प्रतिशत र लागत अनुमानको १५ प्रतिशत भन्दा बढी घटेर कबुल गरेको अवस्थामा १५ प्रतिशत भन्दा जति रकमले घटि कबुल गरेको छ ।


सोको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम कबुल अंकको ५ प्रतिशतमा थप गरी कार्यसम्पादन जमानत राख्नुपर्ने ऐनले गर्दा साना निर्माण व्यवसायीहरु मर्कामा परेकोले यसलाई तत्काल संसोधन गरी अगाडि वढ्न जरुरि छ र यसकारण घटेको आधारमा टेन्डर दिने भएकोले कम दर रेटमा हाल्नु हाम्रो वाध्यता हो ।

सरकारले मुलकी अपराध ऐन २०७४ कार्यान्वयनको तहमा लैजाने गरी अगाडि वढाएको छ । यसमा तपाईको भनाई के छ ?
मुलकी अपराध २०७४ ले निर्माण व्यवसायलाई मात्रै होईन सबै पेशा कर्मिहरुलाई असर गरेको छ । सरकारले होमवर्क नगरि, सरोकारवालाहरु संग छलफल नै नगरी एक तर्फि रुपमा यो ऐन ल्याईयो हाम्रो व्यवसायमा यसले कस्तो असर पारेको छ भन्दा देखि निर्माण व्यवसाय भनेको उदयमि होईन अपराधी हो भनेर हामिलाई अपराधी प्रमाणित गर्न खोजेको छ । हामि यस ऐनको विपक्षमा छैनौ तर यसले ऐनले सम्बन्धित सबै पक्षयहरुलाई बाध्नुपर्नेमा एक तर्फि रुपमा निर्माण व्यवसायलाई मात्रै बाधेको छ । त्यसको बिराधमा हामि छौ एउटा कमसल कामको जिम्मेवारी निर्माण व्यवसायले मात्र पुग्दैन । उत्पादन कम्पनिले एमएस (नेपाल स्ट्यान्डर्ड) प्राप्त गरेको छड छिमेकी देखि लिएर अन्य सामाग्री पनि जिम्मेवारी हुन्छ भने अर्को तर्फ सुपरभिजन गर्ने इन्जिनियरहरु अझ बढि जिम्म्ेवारी हुन्छ किन भने गुणस्तरिय काम गराउने जिम्मा प्राबिधिकको हो । प्राबिधिकले आफुले जिम्मेवारी राम्रो संग पुरा नगरर्ने तर त्यसको दोष चाहि निर्माण व्यवसायलाई आरोप लगाउने जुन काम गरिएको छ हामि त्यसको विरुद्धमा र्छौ ।


निर्माण व्यवसायमा शान्ति सुरक्षा कस्तो महसुस गर्नुभएको छ ?
हाल राजनितिक उथलपुथल संगसँगै निर्माण व्यवसाय प्रती दिन प्रति दिन असुरक्षित वातावरण बनिरहेको छ । गुण्डागर्दि चन्दा आताङक गलत प्रवृतिका भावना बोकेका सामाजिक रुपमा वहिस्कार तिरस्कार भएका गुण्डागिरी दादागिरीको नाममा व्यसायलाई दुःख दिनेहरुलाई छानविन गरी कार्वा्हिको दायरा भित्र ल्यायर सरकारले निर्माण व्यवसायलाई निर्माण कार्य सहज रुपमा गर्न वातावरण बनाइदिन जरुरी छ । समयमा बिल पेश हुदा तोकिएको ३० दिन भित्र पनि भुत्तानी नपाउँदा व्यवसायले माग खेपि रहनु परेको छ । उल्टो व्यवसाय प्रति आक्रोसित बनेर कमिसन घुस नपाएको निहुँमा पत्राचार गरी निर्माण व्यवसायलाई दुःख दिने कर्मचारीलाई छानविन गरी र काम नगर्ने निर्माण व्यवसायलाई पनि छानविन गरी सत्य असत्यको बिचबाट दोसी माथि कार्वा्हिगर्न जरुरी छ ।


अहिले सडक सिचाई भवन लगाएत विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयहरुले काम सम्पन्न भएका र बिल पेश भएका निर्माण व्यवसायहरुको भुत्तानी हुन नसक्नुले निर्माण योजनामा प्रभाव परेको छ । समयमा निकासा भएर पनि कार्यालय प्रमुखले अनाआवश्यक रुपमा दुःख दिने र घुस माग्ने कर्मचारीहरुलाई कार्वा्हि गर्न जरुरी छ ।
अन्त्यमा आउँदै गरेको वडादशैँ, शुभदिपावली तथा छठ पर्वको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस

'विकासका पूर्वाधारहरू खडा गरेका छौँ' -अध्यक्ष केसी

कर्णाली प्रदेशको सल्यान जिल्लामा रहेको दार्मा गाउँपालिका प्राकृतिक हिसाबले निकै रमणीय गाउँपालिका हो । प्राकृतिक रूपमा भरिपूर्ण यो गाउँपालिका

पर्यटन प्रवर्धन पहिलो प्राथामिकता : सुरेश अधिकारी

  सल्यान जिल्लाकै पहिलो नगरपालिका शारदा नगरपालिकाले पर्यटन प्रवर्धनका क्षेत्रमा राम्रो कामको सुरुआत गरेको छ । नगरपालिकाभित्र रहेका पर्यटकीय

कसरी लेख्ने गद्य शैलीमा कविता

सल्यान ४, असोज । कविता एउटा भाव विचार प्रदान गर्ने एउटा कलात्मक माध्यम हो । कविता समाजले दिन्छ । समाजको चरित्र, परिभाषा, परिधिले कविता लेख्न

स्थानिय