'विकासका पूर्वाधारहरू खडा गरेका छौँ' -अध्यक्ष केसी

कर्णाली प्रदेशको सल्यान जिल्लामा रहेको दार्मा गाउँपालिका प्राकृतिक हिसाबले निकै रमणीय गाउँपालिका हो । प्राकृतिक रूपमा भरिपूर्ण यो गाउँपालिका साविकका तीन गाउँ विकास समिति ढाकाडाम, दार्मकोट र भल्चौर मिलेर बनेको छ । यस गाउँपालिकामा ब्राह्मण, ठकुरी, दलित, जनजाति र क्षेत्रीहरूको बढी बसोबास रहेको छ । जिल्लाको महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलमध्येको मालिका लेक यस गाउँपालिकामा पर्छ ।

यस्तै, रारेचौ खोला, भल्चौर खोला, दार्माखोला यहाँका प्रमुख खोलाहरू हुन् । २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार बनेका निमबहादुर केसी ‘अरुण’ले तत्कालीन नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त प्यानलका उम्मेदवारलाई पराजित गर्दै निर्वा्चित भएका हुन् । राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरिरहेका केसी २०५२ सालमा शिक्षा क्याम्पस सुर्खेतमा पढ्दादेखि राजनीतिक जीवनमा प्रवेश गरेका थिए ।

शिक्षा क्याम्पस सुर्खेतका इकाइ सचिवबाट राजनीति सुरु गरेका केसी २०५५ असोज २५ गतेबाट तत्कालीन नेकपा माओवादीले संचालन गरेको जनयुद्धमा सहभागी भएका थिए । स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजयी भएर डेढ वर्षको अवधिमा गरेका काम र निर्वाचनमा समयमा जनतासँग गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्न बनाएका योजना के कति सफल भए? यसमा केन्द्रित भएर पत्रकार दीपक शर्माले अध्यक्ष निमबहादुर केसी ‘अरुण’सँग गरेको कुराकानी - सम्पादक

निर्वाचनको समयमा जनतासँग भोट माग्दा गरेका प्रतिबद्धता के कति पूरा भएर?
निर्वाचनको क्रममा हामीले जनतासँग भनेको मुख्य कुरा दार्मा गाउँपालिकामा भौतिक पूर्वाधारका मुख्य मेरुदण्डका रूपमा रहेका सडक, खानेपानी, बिजुली सिँचाइ र कृषिका कुरा हुन्। हामीले त्यस क्षेत्रमा बिना योजना खनिएका सडकहरू, जुन ७४ वटा छन्, ती सडकहरूको संख्या घटाएर गाउँपालिकास्तरका सडक भनेर पाँचवटामा झारेका छौँ। ती पाँच सडकलाई पहिलो चरणमा ९गाउँपालिकाको केन्द्र र वडा कार्यालय जाने सडकको० स्तर वृद्धि गर्ने लक्ष्य रहेको छ। विशेषगरी मौलोहाले फारुला सडकमा लगानी अलिक बढी गरेका छौँ। दोस्रो भनेको खानेपानी हो। दार्मा गाउँपालिका बस्तीमा खानेपानीको समस्या भएकाले लिफ्ट सिस्टमबाट गाउँ र बस्तीमा खानेपानी पुर्यालउनु पर्नेछ। गत वर्ष छवटा योजनामार्फत् लिफ्ट सिस्टमबाट लक्षित ठाउँमा पानी पुर्यालएका छौँ।

त्यो वितरणको प्रक्रियामा छ। यस्तै, खानेपानीकै अन्य सानातिना योजनामा तीन करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर काम सम्पन्न गरेका छौँ। यस वर्ष पनि साढे तीन करोड रुपैयाँ खानेपानीमा बजेट छुट्याएका छौँ। गाउँपालिकामा हुने काम कारवाहीलाई सहज बनाउन ऐन, कानुन, कार्यविधिहरू चाहिने भएकाले एक दर्जन ऐन, दुई दर्जन बढी कार्यविधि र निर्देशिका बनाएका छौँ र ती राजपत्रमा पनि प्रकाशन गरिसकेका छौँ। केही कार्यविधि बनाउने प्रक्रियामा छौँ। शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षालाई कृषि र पशु पालनसँग जोड्ने भनेर कक्षा ९ र १० मा कृषिलाई अनिवार्य बनाउने र प्राथमिक तहमा तरकारी खेतीलाई अनिवार्य गर्ने बनाएका छौँ। श्रम र रोजगारसँग शिक्षालाई जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। स्वास्थ्यलाई हामीले उपचारात्मक विधिभन्दा प्रवद्र्धनात्मक र जागरणमूलक कार्यलाई बढी जोड दिइरहेका छौँ। स्वच्छ खानेपानी र अर्ग्यानिक खानालाई विशेष जोड दिइरहेका छौँ भने अघिल्लो वर्ष नै दार्मा गाउँपालिकालाई पूर्ण खोपयुक्त गाउँपालिका घोषणा गरिसकेका छौँ। दार्मा गाउँपालिका संचारको क्षेत्रबाट टाढा थियो। यसै वर्ष नेपाल टेलिकमको जिएसएमको टावर राखी गाउँपालिकाका सम्पूर्ण बस्तीमा संचारको पहुँच विस्तार गरेका छौँ। समग्रमा, निर्वाचनको समयमा जनतासँग गरेका प्रतिवद्धता केही पूरा हुँदै गएका छन् भने केही प्रक्रियामा रहेका छन्। विकासका पूर्वाधारहरू खडा गरेका छौँ। जनताका दैनिक जनजीविकासँग जोडिएका कुरालाई नियमिततामा लिँदै छौँ।

चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा केलाई बढी प्राथमिकता दिनुभएको छर ?
नीति तथा कार्यक्रममा मूलभूत रूपमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई जनताको उत्पादन वृद्धिसँग जोड्ने भनेका छौँ। त्यो भनेको दार्मा गाउँपालिकाका ९० प्रतिशत बढी मानिस कृषि पेसामा निर्भर छन् तर त्यो कृषि पेसा परंपरागत, निर्वाहमुखी र टुक्रे उत्पादनमा सीमित भएको छ। त्यसलाई बदलेर व्यावसायिक, आधुनिक र प्रविधियुक्त बनाउने हो। भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कुरालाई कृषि उत्पादनसँग जोड्ने कुराले जनताको उत्पादन वृद्धि र प्रति व्यक्ति आय बढाउनेसँग जोडिन्छ। त्यसो भएकाले परंपरागत जुन सोच छ। जसलाई हरुवा विकासवाद पनि भनिन्छ, त्यस्तो मानिसको सोच, संस्कार र जीवनशैलीमा बदल्न जरुरी छ।

यस आर्थिक वर्षमा कृषि र पशु पालनका क्षेत्रमा गाउँपालिकाको आफ्नै योजना र श्रम लगाएर नमुना फर्म बनाउने योजना बनाएका छौँ, जसबाट किसानहरूले सिक्न सकून्। यस्तै, छवटै वडामा एक एकवटा कृषि र पशुपालन फर्म बनाउने योजना रहेको छ। कृषि र पशु पालन फर्मलाई पर्यटन प्रवद्र्धनको माध्यम बनाउने योजना कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ।

दार्मा गाउँपालिका अर्ग्यानिक खेतीका हिसाबले चिनिने गर्छ। उक्त अर्ग्यानिक खेतीलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ ?

दार्मा गाउँपालिका दुग्ध उत्पादनका हिसाबले जिल्लाकै पकेट क्षेत्रमा रूपमा परिचित छ। दुग्ध, मासु र अण्डामा गाउँपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरा भइहाल्यो। त्यसका लागि अर्ग्यानिक खेतीलाई जोड दिन नितान्त आवश्यक छ। यहाँको अर्ग्यानिक उत्पादनका आधार के छन् त भन्दा पहिलो यहाँको उर्वर भूमि, दोस्रो सिँचाइ गर्न सकिने भूमि र तेस्रो श्रमशील जनसमुदाय हो। पछिल्लो चरणमा बढ्दै गएको रसायनिक मलको प्रयोग घटाउने कार्यक्रम छ। त्यसका लागि प्रांगारिक मल, हरियो मल, गँड्यौलाको मल बनाउने योजना कृषि कार्यक्रममा राखेका छौँ। यहाँको अर्ग्यानिक उत्पादनलाई ब्रान्डेड गर्ने कुरा नै यहाँको विशेषता हो। दार्माको पहिचान दिने भनेको यहाँको अर्ग्यानिक उत्पादन हो। अर्ग्यानिक उत्पादनलाई बढाउनका लागि कृषि र पशुपालनलाई विशेष जोड दिन आवश्यक छ।

स्थानीय तह संचालन गर्दै गर्दा अहिलेसम्म तपाईंले सामना गर्नुपरेका मुख्य चुनौती तथा समस्या केके हुन ?

विकाससम्बन्धी अवधारणा बदल्ने कुरामै बढी संघर्ष गरिरहनु परिरहेको छ– वैचारिक र सैद्धान्तिक दुवै हिसाबले। ज्नताको विकास भनेको बाटो खन्ने मात्र हो भन्ने बुझाइ छ, सरकारको पैसाले मात्रै विकास हुन्छ भन्ने बुझाइ छ, त्यो बदल्ने नै पहिलो चुनौती हो। विकास भनेको बाटो खन्नु मात्र होइन, मानिसको सोच, संस्कार र जीवनशैली बदल्ने कुरा पनि हो। उनीहरूको उत्पादन सम्बन्ध उत्पादन प्रणाली बदल्ने कुरा हो। भौतिक पूर्वाधार निर्माण उत्पादन वृद्धिसँग जोडिनुपर्छ। बाहिरबाट आएको अनुदान, अन्य स्रोतबाट आएको रकमले मात्र विकास गर्ने होइन कि आन्तरिक स्रोत साधन र श्रमको परिचालन गरेर पनि विकास गर्न सकिन्छ भन्ने चेतनाको विकास गर्न निकै चुनौती देखिएको छ। दार्मा गाउँपालिकालाई समृद्ध गाउँपालिका बनाउने भनेको नै कृषि र पशुपालन हो।

कृषिलाई व्यावसायिक र आधुनिकीकरण गर्दै प्रविधिमैत्री बनाउनु र बजारीकरण गर्नु मुख्य योजना हो। अर्ग्यानिक खेतीलाई ब्रान्डेड गरी यहाँको छुट्टै पहिचान दिलाउन आवश्यक छ। अघिल्लो वर्ष निर्वाचनको वर्ष भयो। धेरै आचारसंहिता पनि लाग्यो, जसले गर्दा हामीले समयमै कामहरू सम्पन्न गर्न सकिएन। तर फागुनदेखि एउटा टिम बनाएर काममा जुट्यौँ र ९७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न सफल भयौँ। यो हाम्रो सफलता हो। गलत ढंगले गरिएका विकास निमार्णका संरचना जुन थिए, तिनलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु केही उपभोक्ता समितिलाई कालो सूचीमा राख्नु पनि चुनौतीकै विषय बने।

कर्मचारीको व्यवस्थापन र भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन सबैभन्दा बढी चुनौतीका विषय बने। विद्युत नहुँदा इन्टरनेटको समस्या छ। मन्त्रालयबाट आएका परिपत्र कार्यान्वयनमा समस्या छ। संचारको भर्खर भर्खर पहुँच आएको छ। इन्टरनेटका कारण प्रविधिमैत्री सुशासन संचालनमा समस्या उत्पन्न भएको छ। अर्को समस्या भनेको सडक संजाल नजोडिनु हो। दार्मा गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म पुग्न दुईवटा सडक मौलोहाले फारुला र रारेचौर फारुला सडकखण्ड, जुन १२ महिना संचालनमा आउन सकिरहेका छैनन्। केन्द्रसम्म सडक पुग्न तीनवटा सडक पुल बनाउन आवश्यक छ। त्यहाँ करोडौँ रुपैयाँको लगानी लाग्छ, जुन हाम्रो क्षामताले भ्याउन सक्ने अवस्था छैन।

स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि गाउँमा अब दुःखका दिन गए, अब विकासले गति लिन्छ भनेर जनता पूर्ण रूपमा खुसी हुन नपाउँदै जनता त्रसित हुने गरी कर बढाउनुभयो। किन?

करको सन्दर्भमा हामीले अघिल्लो वर्ष विज्ञहरूको टोली बनाएर, जनतासँग छलफल गरेर कर दर निर्धारण गरेका थियौँ। त्यति गर्दा गर्दै पनि केही कर अलिक बढी भएको महसुस गरेर यो वर्ष समायोजन गरेका छौँ। करसम्बन्धी मेरो बुझाइ के हो भने २०–२५ वर्ष पहिले निर्धारण गरिएका करका दरहरूले अहिले २०–२५ वर्षपछि आएर कार्यान्वयन गर्दा त्यति व्यावहारिक पनि देखिँदैन। अहिलेको विकासको माग, जनताको अहिलेको आवश्यकताले करोडको माग गरिरहेको छ तर विकास बजेट भने एक सय वा त्यसभन्दा कम उठाएर सरकार चल्न सक्ने अवस्था नै छैन। अनुदान सधैँ आइरहने चिज होइन। स्थानीय तह आन्तरिक स्रोतमा आत्मनिर्भर रहनुपर्छ। भोलि अनुदान रोकियो भने समस्या पर्न सक्छ। त्यसैले करलाई ठूलो विषय बनाउने भन्दा पनि करको भ्रष्टीकरण नहोस्, करको दुरूपयोग नहोस् भन्नेमा सबै सचेत हुन आवश्यक छ। कृषि र पशुपालनका क्षेत्रमा करलाई कम गरिएको र विलासिताका सामान, बाहिरबाट आयातीत सामान, मनोरंजनका सामान, धुम्रपान तथा मद्यपानका सामानमा बढी कर रहेको छ। कर ठूलो कुरा होइन, कर सजिलो कुरा पनि होइन, कर कहरले तिर्ने कुरा हो। यो अनिवार्य सर्त हो। तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका जनताले तिर्नै नसक्ने गरी कर बढाएका छैनौँ। २० वर्षअघिको कर समायोजन गर्दा केही वृद्धि भएको देखिएको मात्रै हो।

अन्त्यमा, दार्मा गाउँपालिकालाई समृद्ध गाउँपालिका बनाउने योजना के छ ?

दार्मा गाउँपालिकालाई समृद्ध गाउँपालिका बनाउने भनेको नै कृषि र पशुपालन हो। कृषिलाई व्यावसायिक र आधुनिकीकरण गर्दै प्रविधिमैत्री बनाउनु र बजारीकरण गर्नु मुख्य योजना हो। अर्ग्यानिक खेतीलाई ब्रान्डेड गरी यहाँको छुट्टै पहिचान दिलाउन आवश्यक छ। कृषि र पशुपालनलाई उद्यमसँग, पर्यटन विकाससँग, जनताको आम्दानीसँग र भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई पनि उत्पादन प्रणालीसँग जोड्ने कुरा नै हाम्रो मुख्य योजना हो। अबको तीन वर्षपछि गाउँपालिकाको केन्द्र र वडा केन्द्रसम्म १२ महिना गाडी गुड्न सक्ने बाटो बनाउने, छवटै वडा कार्यालय, गाउँपालिका र बस्तीस्तरमा बिजुली पुर्‍याउने, सबै ठाउँमा सिँचाइ र घरघरमा खानेपानी पुर्‍याउने नै हाम्रा साझा लक्ष्य हुन्।

थाहाखबरबाट